डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश को अमेरिका के 19 राज्यों ने चुनौती दी है!
जिसमें वह चुनावों को नए सिरे से संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राज्य इस आदेश को असंवैधानिक बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह राज्यों को अपने चुनावों के संचालन की स्वतंत्रता छीनता है। ट्रंप का यह आदेश चुनाव संबंधी नियमों को कड़ा करने का इच्छुक है। इसमें मतदाताओं को नागरिकता का प्रमाणपत्र दिखाने और चुनाव दिवस तक सभी मतपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर राज्य अपने कार्यों में विफल रहते हैं, तो उन्हें वित्तीय कटौती का सामना करना पड़ सकता है। कई अटॉर्नी जनरल का कहना है कि इस आदेश से लोकतंत्र को खतरा है और यह राष्ट्रपति को चुनाव की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं देता।
